-Gee98 news service…exclusive
ਬਰਨਾਲਾ,11 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ “ਚੰਗੀ ਕਲਾਸ” ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
