ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
-ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਲਈ “ਇੱਛਾ ਮੌਤ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ (62 ਸਾਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਅਤੇ 55 ਸਾਲਾ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ 2013 ਤੋਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ‘ਇੱਛਾ ਮੌਤ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਈਲਜ਼ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਇੱਛਾ ਮੌਤ’ (Euthanasia) ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਈਲਜ਼ ਟਿਊਬ ਇੱਕ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਟਿਊਬ ਹੈ ,ਜਿਸਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਸੋਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਇੱਛਾ ਮੌਤ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਰਾਈਲਜ਼ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਸਿਵ ਯੁਥਨੇਸੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਈਲਜ਼ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ”। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ (62 ਸਾਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਅਤੇ 55 ਸਾਲਾ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਅਤੇ ਕਵਾਡ੍ਰੀਪਲੇਜੀਆ (100% ਅਪੰਗਤਾ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਿਤ ਤਸਵੀਰ
Menu
