ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,9 ਸਤੰਬਰ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜਾ ਸੀਮਾ ‘ਚ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Menu
