ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 26 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਤੁਰਕੂ ਫਿਨਲੈਂਡ) ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਈਓਜ਼, ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 43 ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼, ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Menu
