ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) 113 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਏ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਡੀਏ 119% ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ 113% ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
Menu
