ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,3 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਡਾਂ ‘ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Menu
