ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service
–ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 1.98 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਮਹਾਜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸ ਪੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Menu
