ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ… ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27 ਨਵੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ‌ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‌ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਐੱਸਓਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਓਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ 43000 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਸਓਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਦਿਆ, ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।