ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,26 ਨਵੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ/ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡੀਡੀਪੀਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।
