ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਜਨਵਰੀ, Gee98 news service
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਸਬੰਧੀ 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.. ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ..ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
