ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਜਨਵਰੀ, Gee98 news service
-ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ CAG ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CAG ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤੁਰਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।” ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।” ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
