ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,26 ਜਨਵਰੀ, Gee98 News service
-ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ’ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ‘Fiscal Health Index 2025’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.), ਜਨਸੰਖਿਆ, ਕੁੱਲ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ‘ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ 67.8 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (99.0) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਥਿਰਤਾ (64.0) ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ” ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
