ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29 ਜਨਵਰੀ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਕਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
