ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,30 ਜਨਵਰੀ, Gee98 News service
-SC/ST ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ SC/ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਜਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC,ST ਐਕਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ SCST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਜਨ ਸਕਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਤੱਥ SCST ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ SCST ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
