ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,1 ਫ਼ਰਵਰੀ, Gee98 News service
-ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) SC/ST ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) (ਆਰ) ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਜਾਂ ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 3 (1) (ਐਸ) ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
