ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ…ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇ ਐਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮ, 2011” ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
