ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,22 ਫਰਵਰੀ, Gee98 news service
ਲੱਗਭੱਗ 20 ਮਹੀਨੇ “ਮੰਤਰੀ ਜੀ” ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ,ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਕਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੌਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮਤੀਅਤ ਨਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ”। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਦਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ…ਭਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ-ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਿਰ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ.. ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਖੇ…”ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਦਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ…!
