ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
