ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,26 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ”। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ? ਪੀੜਤ (ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ” ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ? ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ? ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
