-ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ,ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ JPC ਦੀਆਂ 38 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 98.2 ਲੱਖ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
