ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ”।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਐਨਸੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 2008 ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
