ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6 ਮਈ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਆਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਿੱਟੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚਿੱਟੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਆਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
