ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਪੇਚਾਂ ‘ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,8 ਮਈ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ”। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਪਰੰਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
