ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,22, ਮਈ, Gee98 News service
ਪੰਜਾਬ ਚ “ਆਪ” ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (CISF) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ 296 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
