ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28, ਮਈ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
