ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,31, ਮਈ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 85 ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 51 ਜੱਜ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਕੋਲ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,32,227 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 4,30,412 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਰੁਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
