ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਜੂਨ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 136 ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ 2003 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ੋਹ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ’ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਿਹਾੜੀ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ‘ਨਿਯਮਤ ਲੋੜ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ 2006 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
