ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ, Gee98 News service
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ Right to Privacy the Violation ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 356 (ਮਾਨਹਾਨੀ), ਧਾਰਾ 357 (ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ) ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66E ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੋ।
Menu
