ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,24 ਜੂਨ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਇਹ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗੂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
