ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 96 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਆਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ 96 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 35 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 30 ਤੋਂ 35 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਫਰਮਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
