ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 14000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਦੇਵੇ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 34033 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ”। ਪਤੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 10000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
