ਬਰਨਾਲਾ ,2 ਜੁਲਾਈ, Gee98 News service
-ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤਹਿਤ 2 ਪਹੀਆ ਅਤੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਚੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਬਲਿਕ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ 10-10,20-20 ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ।
