ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23 ਜਨਵਰੀ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ) ਅਹੁਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ,ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, Article 311 (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਬਰਾਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ) ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
