ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜਨਵਰੀ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਿੱਥੇ ਵਸੀਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ (ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਵਸੀਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਫੁਟੇਜ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
