ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,22 ਮਈ, Gee98 News service
-ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
