ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਜੂਨ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਫਸੇ ਹੋਏ” ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕੀ ਬਖਤੌਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ! ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
