-ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰੇਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ
ਚੰਡੀਗੜ :- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਜੀਆਈਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 64878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੀਆਈਐਸ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਸਿਰਫ਼ 64340 ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਜੀਆਈਐਸ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਉਸਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਲੱਗ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
