ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ (ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ’। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਨਹੀਂ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ। ਦਰਅਸਲ ‘ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
Menu
