ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਬੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
Menu
