ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ, Gee98 news service
-ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਸਥਾਨਕ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 90 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
