ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ, Gee98 news service
-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ‘ਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਬਰਥਰਾਈਟ ਪਾਲਿਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਰਥਰਾਈਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਹਵਾਈ, ਮੇਨ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਰਮੋਂਟ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। 1868 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
