ਅਪਾਹਜ ਹੋਈ ETT ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਫਰਵਰੀ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ETT ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
