ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਫਰਵਰੀ, Gee98 News service
-ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੇਜ਼ ਜਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰ੍ਹ ਕੁਤਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ “ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।
