ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,26 ਫਰਵਰੀ, Gee98 News service
-ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ,ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
