ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,2 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ
