ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲਅੰਕਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ”ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਧਾਰਿਤ” ਪੁਲਸਿੰਗ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਇਨਾਮ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।
