ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 49,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਰਜ਼ਾ 2.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023-2024 ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 3.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਰਜ਼ਾ- 3.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੰਝ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
