ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
