ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,26 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service
-ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਸਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੇਪ ਜਾਂ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਸ਼ਵਰੂਪ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਪੇਨਾਟ੍ਰੇਸਨ” ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
