ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,15 ਮਈ, Gee98 News service
-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ “ਮਨਜ਼ੂਰ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
